सार्वजनिक मालमत्ता विरुपीकरण प्रतिबंध कायद्यांतर्गत कारवाई आदेश लागू

*सार्वजनिक मालमत्ता विरुपीकरण प्रतिबंध कायद्यांतर्गत कारवाई आदेश लागू*

परभणी,दि.14 :-  भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2019 साठी कार्यक्रम दि.10 मार्च 2019 रोजी घोषीत केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासुन आदर्श आचार संहीता अमलात आलेली आहे. माझे असे निदर्शनास आले आहे की, काही व्यक्ती/संस्था यांचेकडुन मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत होर्डींग्ज,बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीराती लावुन शहराचे विरुपीकरण करण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक कालावधीत राजकीय पक्ष अथवा पक्षाशी संबंधीत व्यक्ती/संस्था यांचेकडुन होर्डींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीराती लावुन शहराचे विद्रुपीकरण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारत निवडणूक आयोगाने मालमत्ता विरुपीकरण करण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित केल्यानुसार महानगरपालीका, नगरपालीका व ग्रामीण भागात निवडणूकीच्या कालावधीमध्ये होर्डींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीरात प्रदर्शीत करतांना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पुर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परवानगी संपल्यानंतर ते दुर (नष्ट) करुन ईमारती, मालमत्ता पुर्ववत करुन घेणे, जाहीराती तात्काळ काढुन घेणे आवश्यक आहे.

जिल्हा दंडाधिकारी पी.शिवशंकर यांनी  फौजदारी प्रक्रिया संहीता 1973 चे कलम 144 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की, निवडणूकीच्या कालावधीमध्ये शासकीय/निमशाकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विरुपता करण्यास निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यंत (दि.23/05/2019 पर्यंत) निर्बंध घालीत आहे. प्रत्येक ईसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसांनी जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी. असेही आदेशात नमुद करण्‍यात आले आहे.