जिंतूर तालुक्यातील भूसंपादन प्रकरणी जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

जिंतूर तालुक्यातील भूसंपादन प्रकरणी जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

45 दिवसात उत्तर देण्याचे दिले आदेश

जिंतूर  / प्रतिनीधी-तालुक्यातील सावरगाव,वझर,असोला,पिंपळगाव काजळे आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनी जुन्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलावांसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या मात्र मागील अनेक वर्षांपासून जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नाही त्यातच जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी मागील दोन वर्षांपासून वेगवेगळी कारणे देऊन शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत त्यामुळे सदरील गावातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल करण्यात आली होती यावेळी 17 जून रोजी झालेल्या सुनावणी अंती जिल्हाधिकारी,भूसंपादन अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात आल्या असून 45 दिवसात उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठाने दिले आहेत.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,जिंतूर तालुक्यातील सावरगाव,वझर,असोला,पिंपळगाव काजळे व सेलू तालुक्यातील राव्हा या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलावासाठी सण 2007- 2008 मध्ये संपादित करताना तडजोडी पत्रावर सह्या घेऊन जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या सदरील तडजोड पत्रामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यापासून भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार जमिनीच्या ठरलेल्या किंमतीवर दरसाल दर सेकडा 6 टक्के दराने भुभाडे देण्यात येईल व भाडे भरपाईची अंतिम रक्कम ठरवे पर्यंत 4 टक्के रक्कम तात्पुरते भुभाडे देण्यात येईल मात्र 2007 - 2008 मध्ये जमिनी ताब्यात घेऊन कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही दरम्यान राज्य सरकारच्या 1 जुलै 2017 चा पत्रानुसार अंतिम निवाडा सादर करताना सदरील जमिनीची स्थळ पाहणी करून पंचनामा सह अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशावरून दोन वर्षात चारवेळा पंचा समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात आलेली आहे तरीही भूसंपादन अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूभाडे व जमिनीचा मोबदला देण्याची कार्यवाही केली नाही शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी अर्ज निवेदन देऊन विनंत्या केल्या मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी व भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कोणतीच दखल घेतली नाही म्हणून संबंधीत शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठात अँड युवराज बारहाते यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल केली होती सदरील याचिकेवर सुनावणी होऊन प्रतिवादीना नोटीस जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून 13 ऑगस्ट रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे या याचिकेत एक महिण्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून मोबदला द्या, ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामूळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे त्याची भरपाई संबंधीतांकडून वसूल करण्यात यावी व दोषी अधिकारी व कर्माच्याऱ्यांची विभागीय चौकशी करून कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे या प्रकरणी अँड युवराज बारहाते शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडत आहेत