जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतिने शासकिय संदेश प्रसारण धोरण २०१८ च्या मसुद्यावर हरकत नोंदवली.

      येथील परभणी जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018 चा मसुदा जाहीर करण्यात आला होता. त्यातील तरतुदीने छोटे व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते या मसुद्याला हरकत घेणारे व विविध सूचना करणारे निवेदन मा. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क यांना जिल्हा माहिती अधिकारी मार्फत पाठवण्यात आले. जिल्हा माहिती अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात हरकत नोंदविण्यात आली कि कलम 2 अन्वये लघु संवर्गातील दैनिकाचा खप 3001 आणि साप्ताहिकासाठीचा खप 1001 एवढाच मान्य केला जावा. मध्यम संवर्गातील दैनिकांसाठी 10001 आणि मध्यम साप्ताहिकासाठी 3000 एवढया खपास मान्यता दिली जावी, मसुद्यातील कलम 4.3 मध्ये पृष्ठ संख्येचा उल्लेख आहे.या मुद्याला देखील आमची हरकत आहे. लघू संवर्गातील दैनिकांसाठी 1600 चौ.से.मी.आकारातील किमान 4 पृष्ठे आणि मध्यम संवर्गातील दैनिकांसाठी 6 पृष्ठे तसेच साप्ताहिकासाठी 800 चौ.से.मी.ची 4 पृष्ठे पुर्वी प्रमाणेच असावीत, कलम 5.2मध्ये जाहिरात दरांचे कोष्ठक दिलेले आहे.शासकीय संदेश प्रसार धोरणात प्रत्येक हजार खपास 4 रूपये दर ठरविला गेलेला आहे. मात्र सद्य स्थितीत 2001 प्रतींचा खप असलेल्या दैनिकांसाठी 6 ते 7 रूपये दर दिला जातो.साप्ताहिकासही 5 ते 6 रूपये दर दिला जातो. गेली नऊ वर्षे झाली सरसकट दरवाढ दिली गेलेली नाही. दैनिकाच्या 2001 प्रती खपासाठी 15 रूपये आणि साप्ताहिकाच्या 1001 एवढया खपासाठी 12 रूपये दर द्यावा. त्यावरील दैनिकांच्या हजारी खपासाठी 4 रूपये आणि साप्ताहिकासाठी 2 रूपये दर निश्‍चित केला जावा,तसेच भूसंपादनाच्या जाहिराती साप्ताहिकांना देखील देण्यात याव्यात, कलम 3.8 मध्ये अंकाच्या प्रकाशनाच्या संख्येचा उल्लेख आहे.महाराष्ट्रातील अनेक दैनिकं परंपरेनुसार आजही रविवारची सुटी घेतात.तसेच इतर नैमित्तिक सुट्यांचा विचार करून आणि डीएव्हीपीच्या निमयातील अनुच्छेद 13 प्रमाणे लघू आणि मध्यम दैनिकांसाठी वार्षिक प्रसिध्द अंकाची संख्या 300 एवढीच गृहित धरली जावी.साप्ताहिकासाठी ही संख्या 45 असावी, जाहिरात वितरणः माहिती कार्यालया मार्फतच देण्यात याव्यात, पडताळणी (अनुच्छेद ७.१) मान्यताप्राप्त यादीचे दरवर्षी नूतनीकरण न करता त्रैवार्षीक नूतनीकरण करावे.शिवाय पडताळणी पुर्वी प्रमाणेच जिल्हा माहिती अधिकारी व अधीक्षक अधिपुस्तके व प्रकाशने यांच्या मार्फतच करण्यात यावी.त्यासाठी त्र्ययस्थांची नेमणूक करण्यात येऊ नये. जीएसटी नोंदणीची किमान मर्यादा 20 लाखांची आहे.कोणत्याही लघू संवर्गातील वृत्तपत्राचा आर्थिक व्यवहार 20 लाखांच्यावरती नाही.त्यामुळं लघु संवर्गातील दैनिकांसाठीची जीएसटीची अट अप्रस्तुत आणि गैरलागू आहे ती अट रद्द केली जावी. लघुसंवर्गातील दैनिकं आणि साप्ताहिकांसाठी दर्शनी जाहिरातींची संख्या वर्षाला किमान 12 एवढी असावी. आदी सूचना करण्यात आल्या. या वेळी प्राचार्य सुरेश नाईकवाडे, डॉ. आसाराम लोमटे, अड. रमेशराव गोळेगावकर, प्रवीण देशपांडे, राजू हट्टेकर, अशोक कुटे, डॉ. धनाजी चव्हाण, मोहन धारासूरकर, लक्ष्मन मानोलीकर, राजा पुजारी, प्रभू दिपके, अनिल दाभाडकर, कैलास चव्हाण, गीरीराज भगत, शेख मुबारक, योगेश गौतम, मधुकर खंदारे, सखाराम शिंदे, विठल वडकुते, विवेक मुंदडा, सुदर्शन डाके, सोमेश्वर लाहोरकर आदी उपस्थित होते.